अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल खजुराहो से केवल सात किलोमीटर दूर दबंगों ने दलित परिवार पर कहर बरपाया। गर्भवती महिला के साथ उसके बच्चों के सामने दुष्कर्म किया। पीड़ित परिवार को चार दिनों तक बंधक बना कर रखा, मामला संवेदनशील है मगर शिवराज की पुलिस नींद में है!
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दबंगों का कहर दलित परिवार पर इस कदर टूटा कि पीड़ित परिवार के मर्द गांव छोड़कर भाग गए। वहीं दबंगों ने घर की महिलाओं एवं बच्चों को 4 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। दबंगों ने गर्भवती महिला की आबरू पर भी हाथ डाला, लेकिन पुलिस की एफआईआर में दुष्कर्म की धाराएं ही नहीं लगाई गई हैं। पुलिस इस मामले में गंभीर दिखाई नहीं पड़ती।
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एसडीओपी ने मनमोहन सिंह बघेल ने एक समाचार पत्र से बात करते हुए बताया कि पीड़ित महिला ने अपने बयान में रेप की चर्चा नहीं की। ये आश्चर्यजनक है क्योंकि मीडिया को दिए बयान में पीड़ित महिला ने स्पष्ट बताया है कि आरोपियों ने उसकी आबरू के साथ खेला। ऐसे में इस पूरे मामले में पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं।
पीड़ित का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने बीमारी के चलते गांव के दबंग पटेल के यहां खेतों में काम करने से मना कर दिया था। उसके बाद दबंगों ने पीड़ित महिला के पति और उसके देवर के साथ मारपीट की। दोनों डर से गांव से भाग गए। इसके बाद भी दबंगों का मन नहीं भरा तो घर में घुसकर उसकी गर्भवती पत्नी के साथ मारपीट की और दुष्कर्म किया।,
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पुलिस की भूमिका इसलिए भी संदेहास्पद है क्योंकि दलित परिवार चार दिन तक बंधक बना रहा, लेकिन उसे इसके बारे में पता नहीं चला। उसे जानकारी तब मिली जब मीडिया ने सवाल उठाए। राजनगर थाना के प्रभारी पंकज शर्मा ने पहले बताया था कि मुख्य आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन उसके दो करीबी भाग गए। हालांकि, शुक्रवार शाम को बघेल ने जानकारी दी कि दोनों फरार आरोपी भी पकड़ लिए गए हैं।
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भीम आर्मी ने शिवराज सरकार से की यह मांग-
मध्य प्रदेश भीम आर्मी के पूर्व प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट कर शिवराज सरकार से मांग की है की पीड़ित परिवार का मामला फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट से शीघ्र निपटाया जाए, साथ हे उनके बच्चों के साथ हुई मारपीट पर कार्यवाही करते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी जाए. सुनील अस्तेय ने ट्वीट में लिखा की ‘छत्तरपुर अपहरण कर मारपीट, गेंगरेप मामले में पीड़ित परिवार को शिवराज सरकार 50 लाख ₹ की आर्थिक सहायता करें। आरोपियों पर अपहरण, बाल संरक्षण अधिनियम मामला दर्ज हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट से पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय दिलाया जाए।
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