
भोपाल। मध्यप्रदेश में विभिन्न् मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों द्वारा अमर्यादित (अर्द्धनग्न) प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नाराजगी जाहिर की है। कैबिनेट बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि शासकीय सेवा से जुड़े व्यक्तियों से इस तरह के आचरण की उम्मीद नहीं की जाती है। अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे प्रदर्शन को अनुशासनहीनता के दायरे में लाने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
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मध्य प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन आंदोलन के दौरान अमर्यादित प्रदर्शन एवं भाषा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खासे नाराज हुए हैं। उन्होंने अमर्यादित भाषा पर लगाम लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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कैबिनेट बैठक के अन्य फैसले
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास नीति और प्रोत्साहन योजना में संशोधन की मंजूरी दी गई। इसके तहत अब 50 करोड़ रुपये तक के प्लांट एवं उपकरणों में निवेश करने वाली और अधिकतम 250 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाली इकाइयां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की श्रेणी में आएंगी। अभी तक यह सीमा अधिकतम दस करोड़ रुपये थी।
- डायल 100 की सेवा वर्ष 2027 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। इस पर प्रतिवर्ष 183.36 करोड़ रुपये व्यय होंगे। योजना को पहले वर्ष 2025 तक निरंतर रखने की अनुमति दी गई थी।
- भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड बीना के सहयोग से एक हजार बिस्तर के अस्थायी कोविड अस्पताल के निर्माण और संचालन के संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन दिया। प्रथम चरण में 200 बिस्तरीय अस्पताल को 6 माह तक संचालन की अनुमति दी गई। सड़क, पेयजल, ऑक्सीजन सहित अधोसंरचना के कार्यों पर लगभग 13 करोड़ रुपये व्यय को अनुमति दी गई।
- सिंगरौली के चितरंगी विकासखंड में नये आइटीआइ के लिए तीस पद सृजित करने की अनुमति दी गई।

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