
नई दिल्ली : आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में फैसला लिया गया कि CBSE की 12वीं की परीक्षाएं होंगी, और इसके लिए राज्यों से 3 दिन में सुझाव मांगे गए । विचार विमर्श करने के बाद 30 मई तक कोई फैसला किया जा सकता है। 1 जून को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की सीबीएसई के साथ बैठक होनी है, जिसमें तारीखों का ऐलान होगा। सीबीएसई और राज्यों के प्रदेश शिक्षा बोर्ड के लिए समान फॉर्मूला तय किया जाएगा। देश के सभी विद्यार्थियों का फाइनल रिजल्ट एक ही स्कीम के तहत तैयार हो और किसी भी विद्यार्थी को भविष्य में इसका फायदा या नुकसान न पहुंचे। बैठक में CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर सहमति बनी है कि परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे।
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केंद्र ने राज्यों के सामने दो विकल्प रखे हैं कि आज हुई वर्चुअल बैठक में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा कैसे आयोजित की जाए। जबकि एक विकल्प यह था कि कक्षा 12 वीं के छात्र केवल कुछ चुनिंदा प्रमुख विषयों में परीक्षा लिखें, दूसरा विकल्प स्कूलों में परीक्षा आयोजित करना था, लेकिन परीक्षा पैटर्न को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले में बदलना था।
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केंद्र सरकार ने राज्यों को संबंधित राज्यों में मौजूदा स्थितियों के अनुसार परीक्षा आयोजित करने का आह्वान करने के लिए भी प्रदान किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग कोर्स (जेईई मेन) और मेडिसिन (नीट) की प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं भी होंगी।
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केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 1 जून को सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा तिथियों और बोर्ड परीक्षाओं के तरीके की घोषणा करेगा, यह सरकारी सूत्र ने बताया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में की।
शनिवार 22 मई को आभासी बैठक की घोषणा करते हुए, श्री पोखरियाल ने ट्विटर के माध्यम से सभी हितधारकों – छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य लोगों से भी इनपुट मांगा। और अब, छात्रों का एक वर्ग सोशल मीडिया पर #cancelboardexams और #cancelallboardexams के साथ अपने पोस्ट को टैग करते हुए परीक्षा रद्द करने के लिए अभियान चला रहा है।
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स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में विकल्प तलाश रहे हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि उच्च शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए परीक्षाओं की तारीखों को अंतिम रूप देने पर भी विचार कर रहा है।

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