
राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले नगरीय निकाय चुनाव करवाना चाह रही है। इसके लिए सभी तैयारियां लगभग अंतिम दौर में है।लेकिन इस बीच इंदौर हाई कोर्ट में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक याचिका पेंडिंग होने के कारण चुनाव असमंजस में पड़े हुए हैं इधर पंचायत चुनाव भले ही नगरीय निकाय चुनाव के बाद में करवाए जाने हो किंतु इसके पहले राज्य सरकार त्रिस्तरीय अंत्योदय समिति का गठन कर एक तीर से दो निशाना साधने के मूड में है। लगातार आगे बढ़ रहे पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों में गहमागहमी बनी हुई है। सभी चाहते हैं कि पंचायत चुनाव जल्द से जल्द हो, लेकिन राज्य सरकार पंचायत चुनाव के पहले नगरीय निकाय चुनाव करवाने पर जोर दे रही है। इसके तत्काल बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाया जाना प्रस्तावित है। गांव के लोगों की पंचायत चुनाव में हो रही देरी से उत्पन्न हुई नाराजगी को भांपते हुए राज्य सरकार इनको संतुष्ट करना चाह रही है। बताया जाता है कि इसके लिए एक ग्राम पंचायत, दूसरी जनपद पंचायत एवं तीसरी जिला पंचायत स्तर पर अंत्योदय समिति का गठन किया जाएगा।
त्रिस्तरीय पंचायत अंत्योदय समिति का गठन कर सरकार एक तीर से दो निशाना साधने की कोशिश कर रही है इससे एक और पंचायत चुनाव में हुई देरी से लोगों का ध्यान हटेगा, वही इन समितियों के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ताओं की भी अप्रत्यक्ष रूप से गांव की सरकार में भागीदारी हो जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान में ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए गए ग्राम प्रधान जोकि सरपंच ही थे इन्हीं को सौंपी हुई है।
त्रिस्तरीय अंत्योदय समिति के गठन के बाद गांव की सरकार में शासन के दो केंद्र बिंदु हो जाएंगे एक और अंत्योदय समिति रहेगी वहीं दूसरी ओर पंचायत। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार अंत्योदय समिति को भी अधिकार संपन्न बनाएगी। विश्वसनीय सूत्रों की मानें तो इसके पीछे सरकार की यह मंशा है कि ग्राम पंचायतों में कम से कम भ्रष्टाचार हो और अंत्योदय समिति ग्राम पंचायतों के कामकाज की निगरानी कर सके।
पंचायत चुनाव को 3 चरण में करवाए जाने की बात कही जा रही है। मालूम हो कि त्रि-स्तरीय पंचायतों में पंच के 3 लाख 77 हजार 551, सरपंच के 23 हजार 912, जनपद पंचायत सदस्य के 6 हजार 833, जिला पंचायत सदस्य के 904, उप सरपंच के 23 हजार 912, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 313 और जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 52 पदों का निर्वाचन कराया जाएगा।
