मध्य प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ ही होंगे। विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के दौरान हुई चर्चा से सरकार का यह रुख स्पष्ट हो गया है कि वह हर हाल में ओबीसी वर्ग का आरक्षण लागू करेगी।
राज्य में पंचायती चुनावों के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। हर किसी के जेहन में यह सवाल है कि क्या यह चुनाव टाले जाएंगे? इस सवाल की वजह बनी है विधानसभा में स्थगन पर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा दिया गया वक्तव्य। भूपेंद्र सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि “इस फोरम के माध्यम से, सदन के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर जान भी देना पड़े तो जान दे देंगे, परंतु ओबीसी के आरक्षण को किसी भी कीमत पर हम रुकने नहीं देंगे। हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।” इतना ही नहीं चर्चा मे सबसे अंत में बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा OBC के आरक्षण को इन चुनावों में जारी रखने के लिए हमारी सरकार और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि OBC आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, यह व्यवस्था करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछले कई दिनों से वे दिन-रात विधि वेत्ताओ के साथ प्रधानमंत्री, गृहमंत्री सबके साथ संपर्क में रहकर इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि कैसे ओबीसी वर्ग को उसका अधिकार दिलाया जाए और अभी भी उसी के लिए काम कर रहे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने यह जरूर कहा कि मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन अगर दो दिन पहले दे दिया होता तो हमारे स्थगन का प्रश्न ही नहीं आता।
सरकार के इस रूख से यह साफ लगता है कि अब पूरी तैयारी के साथ वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटायेगी और ओबीसी आरक्षण को वर्तमान पंचायत चुनाव में जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।
