केंद्र विशेष जांच दल गठित करे, अभी भी समय है कि कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए
सीधी | मध्यप्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री अजय सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र द्वारा घोषित तीन काले कानूनों के दुष्परिणाम सामने दिखने लगे हैं| जैसी कि आशंका थी, कांट्रेक्ट फार्मिंग के चलते मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों में किसानों से करोड़ों रूपये ठग लिए गए| शिकायत करने गए किसानों से पुलिस ने साफ कह दिया कि एफआईआर नहीं हो सकती क्योंकि यह पार्टनरों का आपसी विवाद है| इस तरह कांट्रेक्ट फार्मिंग का झांसा देने वाली कम्पनियों को क्लीन चिट मिल गई| तीन नए कृषि कानूनों में कांट्रेक्ट फार्मिंग भी एक है| इन कानूनों को समाप्त करने के लिए देश भर से आये किसान दिल्ली में एक साल से आन्दोलन कर रहे हैं|
अजय सिंह ने कहा कि कम्पनियों ने किसानों को सब्ज़बाग दिखाकर कहा कि आपकी कृषि भूमि पर मछली पालने के लिए तालाब बना कर देंगे| ये तालाब आधा और एक एकड़ जमीन पर बनाये जायेंगे| फिशरीज फार्मिंग में आधा एकड़ जमीन पर साढ़े पांच लाख निवेश पर 19 महीने तक 60 हजार रूपये देने का वायदा था| इसी तरह एक एकड़ के लिए 11 लाख निवेश पर 18 महीने तक हर माह सवा लाख रूपये देने का वायदा था| किसानों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें पोस्ट डेटेड चैक और फर्जी एफडीआर बनाकर दिए गए| सैंकड़ों किसानों ने झांसे में आकर उनसे कांट्रेक्ट कर लिए और देखते ही देखते कम्पनियों ने उनसे करोड़ों रूपये ठग लिए| कांट्रेक्ट के मुताबिक न तो तालाब बनाये गए, न तो मछली बीज दिया गया और न ही तकनीकी सलाह| सभी चैक बाउंस हो गए|
अजय सिंह ने कहा कि अकेले मध्यप्रदेश के कुछ जिलों से प्रथम दृष्टया जो तस्वीर आई है, उसमें दोगुनी कमाई का लालच देकर 12 सौ से ज्यादा किसानों को चूना लगाया गया है| ये किसान भोपाल, विदिशा, सीहोर, होशंगाबाद और रायसेन जिलों के हैं| प्रदेश के अन्य जिलों की तस्वीर आना अभी बाकी है| किसानों ने जमीन रहन रखकर, गहने बेचकर और अपनी जमा पूंजी से निवेश किया है| इनसे हरियाणा की फिश फार्चून प्रोडयूज कंपनी और भोपाल स्थित एडीसी इण्डिया फिशरी कम्पनी ने “रूबी, गोल्ड, सिल्वर” जैसे पैकेज देकर पैसे जमा कराये| यह कहा गया कि ये राशि दोगुनी करके कम्पनी वापस लौटाएगी| राजस्थान के कोटा और उत्तरप्रदेश के झाँसी में भी किसानों ने धोखाधड़ी की शिकायतें की हैं|
अजय सिंह ने केंद्र सरकार विशेषकर प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी से सभी प्रदेशों में इस तरह के मामलों पर कार्यवाही करने के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है| उन्होंने किसानों से ठगी के मामलों को देखते हुए कहा कि अभी भी समय है कि तीनों कृषि कानूनों को तत्काल निरस्त किया जाए ताकि भविष्य की अनहोनी से बचा जा सके| साथ ही देश के किसान निश्चिन्त होकर अपने हिसाब से अपनी खेती किसानी के काम कर सकें।
