कोरोना काल में शासकीय कर्मचारियों की लगातार हो रही मौत के बाद अब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने ऐसी स्थितियों के लिए 2 योजनाएं भी बनाई हैं।
सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा, ‘हमारे कर्मचारी राज्य शासन के अभिन्न अंग हैं। मुझे कहते हुए गर्व है कोविड-19 के दौरान महामारी के बीच हमारे कर्मचारी अपने कर्तव्यों के निर्वाह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर रहे हैं। ऐसे समय में जब हम सब से कह रहे हैं कि कोई घरों से ना निकले सुरक्षित रहें, उस समय हमारे कर्मचारी भाई और बहन दिन-रात फील्ड में जनता की सेवा में लगे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारी व्यवस्था बिगड़ने नहीं दे रहे है।ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी हुईं कि काम करते-करते कई कर्मचारी भाई-बहन इस कोविड-19 के दौरान हमसे बिछड़ गए। वे इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवारों की देखभाल करना चिंता करना हमारी जवाबदारी है।इसलिए राज्य शासन ने 2 योजनाएं बनाई हैं।
मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना
इस योजना के अंतर्गत समस्त नियमित स्थाई कर्मी, कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी, संविदा कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक, इन सबके परिवारों को आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति उसी पद पर दी जाएगी, जिससे उनका परिवार उनसे बिछड़ जाने के बाद परेशान ना हो।रोजगार तय हो और उनकी आजीविका चलती रहे।
मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना
शिवराज सिंह ने चौहान ने कहा कि हमने एक फैसला और किया है, इन सभी कर्मचारी बहनों और भाइयों को जो अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते करते हमसे बिछड़ गए, चाहे वो कोई भी हों उनके परिवार में पात्र दावेदार को 5 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान करने का फैसला किया है।संकट की इस घड़ी में यह अनुग्रह राशि उनके परिवारों का सम्बल बनेगी।इस योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका,आशा कार्यकर्ता, कोटवाल इत्यादि सभी कर्मी सम्मिलित होंगे।गौरतलब है कि हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया है कि कोरोना से मारे गए माता-पिता और अभिभावकों के अनाथ बच्चों के लिए 5 हजार रुपए की पेंशन शुरू की जाएगी और उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार की ओर से उठाया जाएगा।
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