भारत की जीडीपी वृद्धि पर कोरोना के ओमाइक्रोन वेरिएंटकी वर्तमान लहर पर चिंताओं के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा केंद्रीय बजट मंगलवार, 1 फरवरी, 2022 को पेश करने के लिए तैयार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2022 पेश करने के लिए तैयार हैं। वही कोरोना की नई लहर के बीच एक और परंपरा को बदला गया है। दरअसल महामारी को देखते हुए इस बार हलवा सेरेमनी का आयोजन नहीं किया गया। इसके जगह पर मिठाईयां बांटी गई है।
बता दे कि बजट छपाई का काम हलवा सेरेमनी के साथ शुरू किया जाता है। इसके साथ ही जो लोग बजट तैयार करने में जुटे हुए हैं। वह सारे अधिकारी मंत्रालय के बेसमेंट में बंद हो जाते हैं। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद ही वे किसी से मिलजुल कर पाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हलवा सेरेमनी का आयोजन नहीं किया गया है। इसकी जगह लोगों को मिठाईयां बांटी गई है। वहीँ विभिन्न क्षेत्रों के लोग सरकार के फैसलों और विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी घोषणाओं पर उम्मीद लगा रहे हैं। हालांकि कोरोना (corona) के आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए केंद्र द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन बड़ी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।
वित्त मंत्री द्वारा अपनी आगामी बजट प्रस्तुति में कई चुनौतियों का समाधान किए जाने की उम्मीद है। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, सरकार आर्थिक सुधार को बढ़ाने के लिए अधिक खर्च जारी रखते हुए कुछ लोकलुभावन उपायों के लिए भी जा सकती है।
Budget 2022 की बड़ी बाधा
- मुद्रास्फीति पहले से ही बढ़ी हुई है, एक high fiscal deficit इसे हवा दे सकता है
- high fiscal deficit चालू खाते के घाटे को और बढ़ाएगा
- उच्च चालू खाता घाटा रुपये को कमजोर कर सकता है, मुद्रास्फीति की चिंताओं को बढ़ा सकता है
- महंगाई और घाटे पर काबू पाने के लिए RBI को दरें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा
- बढ़ती ब्याज दरें आर्थिक सुधार में सेंध लगा सकती हैं
संसद का बजट सत्र सोमवार, 31 जनवरी, 2022 को शुरू होगा। जिसमें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। सत्र दो भागों में आयोजित किया जाएगा। सत्र का पहला भाग 11 फरवरी, 2022 को समाप्त होगा। एक महीने के लंबे अवकाश के बाद, सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च, 2022 को शुरू होगा और 8 अप्रैल, 2022 को समाप्त होगा।
बजट 2022
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला केंद्रीय बजट 2022-23 पेपरलेस फॉर्म में होगा
- ओमाइक्रोन की चिंताओं के बीच इस बार कोई ‘हलवा’ समारोह नहीं होगा
- राज्यसभा के नेताओं की 31 जनवरी को वर्चुअल मुलाकात होगी
- संसद में जारी रहेगा सख्त कोरोना प्रोटोकॉल
- कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक आज हुई
- बजट इस बार भी पेपरलेस रहेगा ऐसे मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा
- सरकार ने पिछले साल के बजट Paperless रखा था।
- वही बजट पेश करने के सरकार ने बजट हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध कराए।
- हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस ऐप को यूनियन बजट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- वही ये ऐप एंड्रॉयड-IoS पर भी उपलब्ध है।
- निर्मला सीतारमण एक से ज्यादा बार भारत का बजट पेश करने वाली पहली महिला है।
- इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा एक बार बजट पेश किया गया था।
बजट 2022 से उम्मीदें
- विशेषज्ञ चाहते हैं कि बजट अर्थव्यवस्था में व्यापक असमानता को पाटने और रोजगार सृजित करने पर केंद्रित हो
- PVC उत्पादकों का कहना है कि सामग्री पर आयात शुल्क को unimpaired छोड़ दें’
- एल्युमीनियम एसोसिएशन ने आगामी केंद्रीय बजट में कोयला उपकर हटाने की मांग की
- फार्मा उद्योग चाहता है कि बजट अनुसंधान एवं विकास के संचालन के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा करे
- भारत के बुनियादी ढांचे पर बजट खर्च को बढ़ावा देने की संभावना है
- FIEO का कहना है कि बजट को कुछ ऐसी घोषणा करनी चाहिए जिससे संस्थाओं को विश्व स्तरीय शिपिंग लाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके
- छोटे व्यवसाय और MSME कम ब्याज दरों पर पूंजी तक आसान पहुंच चाहते हैं
- बजट 2022 में ईवी उद्योग के सामने आने वाले गेटिंग कारक अपने एजेंडे में सबसे ऊपर होंगे
- कई म्यूचुअल फंड मैनेजर धारा 80सी के लिए बढ़ी हुई सीमा की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मानते हैं कि सरकार के पास सूक्ष्म स्तर की मांगों को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ नहीं होगी।
- रियल एस्टेट केंद्र से आग्रह कर रहा है कि वह विकास और रोजगार पैदा करने के लिए आर्थिक बूस्टर प्रदान करे
- ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर की नजर मुट्ठी भर रियायतों और खपत बढ़ाने के उपायों पर है
Market Benefit 2022
- हालांकि बजट से पहले और बाद में बाजार में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है, लेकिन दो सप्ताह की अवधि में यह घटना शायद ही कोई प्रभाव छोड़ती है
- वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र के विनिवेश के लक्ष्य और रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री से चूकने की संभावना है
- बाजार के जानकारों का मानना है कि विनिवेश और निजीकरण से और तेजी आने की संभावना है
- कराधान, कानून, छूट और नियमों जैसे मुद्दों पर स्पष्टता की मांग करने वाले क्रिप्टो स्टार्टअप विश्लेषकों को इक्विटी पर पूंजीगत लाभ कर में कोई बदलाव नहीं दिखता
