मध्य प्रदेश (MP) के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल प्रदेश के 76000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नए साल में सरकारी मोबाइल फोन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। राज्य शासन ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। वही महिला एवं बाल विकास विभाग ने मोबाइल खरीदने के लिए कार्य योजना भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि 18 फरवरी 2022 को तय सीमा पर निविदा खोले जाएंगे।
इससे पहले चर्चा थी कि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं को मोबाइल उपलब्ध कराने की जगह उनके खाते में राशि भेज दी जाएगी। जिसके नगद भुगतान के बाद महिला कार्यकर्ता स्वयं ही मोबाइल फोन ले सकेंगे। हालांकि मोबाइल खरीदने के लिए कार्यकर्ताओं को नगद भुगतान करने पर केंद्र सरकार के रुख के बाद विभाग ने मोबाइल खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक MP की 76 हजार 263 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 18 फरवरी 2022 तक सरकारी मोबाइल भेजे जाएंगे। कार्ययोजना तैयार होने और निविदा खुलने के बाद तकनीकी मूल्यांकन करने के बाद 45 दिन के भीतर कार्यकर्ताओं को मोबाइल उपलब्ध कराया जाएगा।
प्री प्राइमरी स्कूल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को स्मार्टफोन देने का मुख्य उद्देश्य बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति, ऊंचाई, वजन और वास्तविक समय की निगरानी की गणना करना है। महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक के बीच स्मार्टफोन वितरित करने के लिए बजट की घोषणा की। मप्र की आंगनबाडी कार्यकर्ता को दो साल से अभी तक स्मार्टफोन नहीं मिला है।
इससे पहले MP सरकार ने आंगनबाडी वर्कर्स को 4G स्मार्टफोन खरीदने के लिए टेंडर जारी किया था। वहीँ कंपनियों के बीच होड़ और टेंडर के संबंध में प्राप्त विभिन्न शिकायतों के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीडीएस (एकीकृत महिला एवं बाल विकास सेवा) को स्मार्टफोन वितरण का टेंडर रद्द करने का निर्देश दिया था।
