भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। आज मंगलवार 7 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) सम्पन्न हुई। वंदे मातरम् के गायन के साथ बैठक प्रारंभ हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक की ब्रीफिंग करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों (संरक्षित क्षेत्रों) व टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर से ग्रामों के पुनर्वास हेतु मुआवजा की प्रति परिवार पैकेज राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को ग्वालियर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए ग्वालियर की मुरार तहसील के लोहारपुर ग्राम में कुल 57.952 हेक्टेयर भूमि आवंटन के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक ने मंजूरी दी है।प्रदेश में विमान सेवाओं के विस्तार के संबंध में यह निर्णय काफी महत्वपूर्ण है। “छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा” का नाम “राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा” किया जाने के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य किया गया। विधानसभा के बाद कैबिनेट की एक बैठक भोपाल से बाहर चिंतन के लिए होगी।
बैठक में मंत्रि-परिषद ने ग्वालियर व्यापार मेला, ग्वालियर का आयोजन सुचारू संचालित करने के दृष्टिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम “ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम में शब्द “वाणिज्य एवं उद्योग विभाग” के स्थान पर शब्द “सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग” प्रतिस्थापित करने के लिये ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2021 का अनुमोदन किया। इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत कर पारित कराने की सभी कार्यवाही करने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को अधिकृत किया गया है।
मंत्रि-परिषद ने लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान की सांगठनिक संरचना में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की सेवा शर्तों के संबंध में संशोधित आदेश को मंजूरी दी। संस्थान में राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव से अनिम्न स्तर के प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारी अथवा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोक नीति, लोक प्रशासन एवं सुशासन के क्षेत्र में कार्यानुभव रखने वाले अशासकीय व्यक्ति की पद-स्थापना की जा सकेगी।
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अशासकीय व्यक्ति की नियुक्ति की स्थिति में नियुक्त अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को राज्य शासन के सचिव स्तर के अधिकारी को प्राप्त होने वाली सुविधाओं के समतुल्य सुविधाएँ प्राप्त होंगी। वन विभाग की ग्रामों के पुनर्वास के लिये ”मुआवजा” योजना को आगामी पाँच वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2025-26 के लिये राशि 75 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। कैम्पा मद से वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 4 वर्षों के लिये 285 करोड़ रूपये की स्वीकृति जारी की जाने का अनुमोदन भी किया गया।
ये भी महत्वपूर्ण फैसले हुए
- मध्यप्रदेश में भारत सरकार द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क को मंजूरी प्रदान की गई है।
- प्रदेश में सूक्ष्म, लघु , मध्यम उद्योगों का जाल बिछाने के लिए भारत सरकार ने 13 क्लस्टर स्वीकृत किए हैैं।
- भारतमाला परियोजना (Bharatmala Project) के अंतर्गत पहले चरण में इंदौर और भोपाल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है।
- ‘स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज’ की अवधारणा लागू की जा रही है। ईज ऑफ डूइंग के साथ-साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी मितव्ययी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।
- मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को हमने सस्ती बिजली देने का निर्णय लिया है।
- अटल एक्सप्रेस वे (Atal Expressway) का निर्माण कर रहे हैं। हमने नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का फैसला किया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे मप्र में। ये केवल एक्सप्रेस वे नहीं रहेगी।
- #AtmaNirbharMP के लिए चार प्रमुख स्तंभ तय किए हैं, जिसमें पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर।दूसरा स्तंभ है गुड गवर्नेंस। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए तीसरा स्तंभ है स्वास्थ्य और शिक्षा। चौथा स्तंभ है अर्थव्यवस्था और रोजगार(economy and employment)।
