मध्यप्रदेश में लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लगातार लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को समय पर किस्त नहीं दिए जाने के कारण प्रमुख सचिव पंचायत विकास ने प्रदेश के 3 जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को समय पर किस्त नहीं दी गई है। जिसके बाद कार्य में अपेक्षित प्रगति ना देखने पर और शासकीय निर्देश की अवहेलना करने के बाद लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने तीन जनपद पंचायत के सीईओ को निलंबित करने की कार्रवाई की है।
दरअसल ये कार्रवाई में प्रधानमंत्री आवास प्लस रजिस्ट्रेशन कम होने सहित जियो टैगिंग समय पर नहीं किए जाने और हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ नहीं दिए जाने पर की गई है। जिसमें जनपद पंचायत बिरसा जिला बालाघाट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजीत वर्मा के अलावा जनपद पंचायत से रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप दुबे और जनपद पंचायत गंगेव के सीईओ प्रमोद कुमार ओझा को निलंबित कर दिया गया है।
वहीं एक अन्य कार्रवाई हरदा जिले में की गई है। जहां खिरकिया तहसील किशनपुरा में आबकारी विभाग द्वारा 2 वर्ष के बच्चे की मौत के मामले में सहायक जिला आबकारी अधिकारी और हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल हरदा के खिरकिया तहसील सोनपुरा के कार्रवाई करने पर आबकारी विभाग के अमले के वाहन से 2 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए आबकारी विभाग ने सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त प्रभारी को निलंबित करने की कार्रवाई की है और गंगाराम भैसारे आबकारी विभाग के आरक्षक कृष्ण शौर्य को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। वहीं अधिकारियों की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी टीम बल के साथ कच्ची शराब की छापेमारी के लिए सोनपुर में आदिवासी मोहल्ले में छापामार कार्रवाई की गई थी। इस दौरान गाड़ी दिवस लेते हुए 14 महीने के बालक की कुचलने से मौत हो गई थी। शनिवार को Collector और पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार अग्रवाल ने ₹2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
वहीं एक अन्य कार्रवाई इंदौर जिले में की गई है। जहां शासकीय विभाग से जुड़ी सीएम हेल्पलाइन की शिकायत और समस्याओं का निराकरण न करने के कारण अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है। दरअसल कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा अनुसूचित जाति और कल्याण विभाग की आबकारी निशा मेहरा को सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के निराकरण में गंभीर लापरवाही बरतने पर उनके वेतन रोकने का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही देपालपुर सीएमओ में लापरवाही बरतने के कारण और बिना अनुमति बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है।
इंदौर में एक अन्य कार्रवाई के दौरान यातायात के नियम तोड़ तेज गति से गाड़ी चलाने और गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने के मामले में वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। आरटीओ के मुताबिक 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक जिले में 888 ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित और निरस्त कर दिया गया है। जिनमें से जानकारी देते हुए आरटीओ ने बताया कि 579 दोपहिया जबकि 300 चार पहिया वाहन चालक सहित नौ अन्य वाहन चालकों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
वहीं एक अन्य कार्रवाई रीवा जिले में की गई है। जहां सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायत के निराकरण करने वाले दायित्व में लापरवाही बरतने पर रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से पटवारियों को निलंबित कर दिया है। जिन पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसमें हिनौती नईगढ़ी के पटवारी संदीप रावत के अलावा हल्का तिवनी के गोपाल तिवारी, हल्का नंबर दो मऊगंज के कमल पाठक, हल्का चौक के नागेंद्र साहू और हल्का कल्याणपुर के रामाश्रय कोल के अलावा हल्का बैजनाथ के पटवारी पवन सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
