मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्यप्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प पेश किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत के चुनाव ना हो। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका समर्थन किया है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में संकल्प पेश किया है। सीएम शिवराज संकल्प पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सदन संकल्प लेता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत चुनाव ना कराए जाएं। ओबीसी आरक्षण में विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाया गया है। जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है ।
गुरुवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही ओबीसी आरक्षण को लेकर हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग के बार-बार के आदेशों के पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। ऐसे में सरकार को सारी स्थिति साफ करनी चाहिए। इस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है और वहां पर एप्लीकेशन फॉर रीकॉल (Application for Recall) दी गई है।
इसके साथ ही जल्दी सुनवाई की अपील भी सुप्रीम कोर्ट से की जा रही है। विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और बार-बार हंगामा करने लगा। इसके चलते विधानसभा की कार्यवाही पहले 10 मिनट, फिर 10 मिनट और फिर एक बार स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अशासकीय संकल्प पेश कर दिया।
