मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव से पहले 3 साल से एक ही जगह जमे 15 हजार से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के फैसले के बाद मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। आज पंचायतों के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन होगा और 25 मई तक आरक्षण की कार्रवाई पूरी करनी होगी।इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आयोग के निर्देश पर कलेक्टरों को आदेश जारी किया।
संभावना जताई जा रही है कि 31 मई तक चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है। संभावना जताई जा रही है कि पहली पंचायत और फिर नगरीय निकाय चुनाव करवाएं जाएंगे। इससे पहले बड़े पैमाने पर अफसरों और कर्मचारियों को इधर से उधर किया जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर एक ही स्थान पर 3 साल से जमे अधिकारियों कर्मचारियों का तबादले करने को कहा है।
माना जा रहा है कि मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग के इस नोटिस के बाद प्रदेश के 15 हजार से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके तहत डिप्टी कलेक्टर, DSP, CEO जिला पंचायत, CMO, नगर निगम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर समेत दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रांसफर की प्रक्रिया संबंधित विभागों ने शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत 52 जिलों में पदस्थ 15,000 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ट्रांसफर के निर्देश दिये हैं।
