आज मंगलवार 26 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में अहम शिवराज कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि संत रविदास स्वरोजगार योजना, डा.भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना को स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व में कर चुके हैं।
शिवराज कैबिनेट बैठक के अहम फैसले
- मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। सड़क या सार्वजनिक स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या उपेक्षा पूर्वक किसी मवेशी या अन्य पशु को छोड़ा या बांधा जाता है तो संबंधित व्यक्ति से 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने जुर्माना राशि 5000 रुपये प्रस्तावित की थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे 1000 रखने के निर्देश दिए।
- दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना एवं नवीन पदों को सृजन करने की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है।
- कैबिनेट बैठक में घूमंतू एवं अर्द्ध- घुमंतू जनजाति विभाग का नाम बदलकर विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्ध- घुमंतू कल्याण विभाग करने का निर्णय लिया गया है।
- कैबिनेट में संत रविदास स्व-रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। योजना में 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन व्यवसाय के लिए दिया जाएगा।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को भी मंजूरी दी गई है। स्व-रोजगार के लिए 10 हजार से 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन का निर्णय हुआ है।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक के चार पद के निर्माण की स्वीकृति।
- अस्पताल प्रबंधन के लिए उप रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक, सहायक प्रबंधक तथा बायोमेडिकल इंजीनियर के कुल 69 पदों के सृजन की मंजूरी।
- प्रदेश के 42 आइटीआइ में प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए पैनआइटीआइ एलुमनी रीच फार मध्य प्रदेश फाउंडेशन के गठन और बोर्ड आफ गवर्नर्स के गठन की स्वीकृति।
- गेहूं और धान की जगह अन्य फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए फसल विविधीकरण योजना को मंजूरी।
- सीधी में 1200 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना की जगह अब 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी।
